अमेरिका-इसराइल और ईरान के बीच की जंग एक व्यापक क्षेत्रीय टकराव में तब्दील हो गई है.ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमले खाड़ी के अंदरूनी हिस्सों तक पहुंच रहे हैं. वो अमेरिकी ठिकानों से आगे बढ़कर कई खाड़ी देशों में हवाई अड्डों, ऊर्जा ठिकानों, बंदरगाहों और नागरिक स्थलों को निशाना बना रहे हैं.
ईरानी हमलों की अरब और पश्चिमी नेताओं ने व्यापक रूप से निंदा की है. साथ ही क्षेत्र के प्रमुख देशों ने बढ़ते संकट को नियंत्रित करने के उपायों पर विचार-विमर्श तेज कर दिया है.
खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) के विदेश मंत्रियों ने भी एक आपातकालीन बैठक बुलाई.
खाड़ी सहयोग परिषद ने चेतावनी जारी की कि आगे के हमले ‘सामूहिक आत्मरक्षा उपायों’ को जन्म दे सकते हैं. उन्होंने क्षेत्र को एक व्यापक युद्ध में धकेलने से रोकने के लिए तनाव कम करने की अपील की.बहरीन स्थित डेरासैट सेंटर ने इस बात पर जोर दिया कि खाड़ी देशों ने ईरान के ख़िलाफ़ कोई शत्रुतापूर्ण कार्रवाई नहीं की है, फिर भी ईरानी हमलों में नागरिकों और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचने के कारण वे संघर्ष में उलझ गए हैं.इसके चलते संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 51 के तहत कड़ी अंतरराष्ट्रीय जवाबदेही की मांग उठ रही है.क्षेत्रीय संकट के बढ़ने की वजह से खाड़ी देशों को अमेरिका के साथ अपने सुरक्षा संबंधों पर दोबारा विचार करना पड़ रहा है.इसके साथ ही उन्हें भविष्य की रणनीतिक साझेदारियों के स्वरूप का पता लगाने और अपनी रक्षा रणनीतियों पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है.
संकट के बीच अमेरिका और खाड़ी देशों के संबंध
अरब के क्षेत्रीय और घरेलू मीडिया ने जीसीसी देशों के अमेरिका के प्रति दृष्टिकोण को अलग-अलग तरह से पेश किया है.कुछ मीडिया आउटलेट्स ने रॉयटर्स की एक रिपोर्ट का हवाला दिया जिसमें कहा गया था कि खाड़ी देशों ने अमेरिका पर ‘होर्मुज़ संकट के गहराने के साथ ही ईरान को पूरी तरह से निष्क्रिय करने’ का दबाव डाला था.वहीं दूसरी ओर अन्य मीडिया आउटलेट्स ने ईरान पर हमला करने के अमेरिकी फ़ैसले की आलोचना की. साथ ही अमेरिका पर ‘खाड़ी देशों को निशाना बनाए जाने की आशंका को नज़रअंदाज करने’ का आरोप लगाया.इस बीच एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस युद्ध ने खाड़ी देशों की अमेरिकी सुरक्षा के प्रति धारणा को बुनियादी रूप से बदल दिया है. और यह खाड़ी देशों और अमेरिका के संबंधों के साथ उनके रणनीतिक गठबंधन के भविष्य में बदलाव ला सकता है.
16 मार्च को अरबी पॉडकास्ट ‘एहाता’ ने खाड़ी देशों के मौजूदा संघर्ष से सीखे जा पाने वाले सबकों पर चर्चा की.
पॉडकास्ट में एक्सपर्ट्स ने कहा कि खाड़ी देशों की सुरक्षा की अवधारणा ‘कमजोर’ हो गई है और क्षेत्र में अमेरिकी मौजूदगी ‘आर्थिक और सैन्य दोनों रूप से लगातार बोझ बनती जा रही है’ क्योंकि ईरान अब क्षेत्र में अमेरिकी संपत्तियों को वैध निशाना मानता है.एक्सपर्ट्स ने बताया कि हालांकि ईरान ने जवाबी कार्रवाई में अमेरिका से जुड़े आर्थिक हितों को निशाना बनाने की चेतावनी दी थी, लेकिन ट्रंप प्रशासन ने तनाव बढ़ाना जारी रखा, जिससे ‘खाड़ी देशों की यह धारणा और मजबूत हो गई कि अमेरिका उनकी सुरक्षा चिंताओं पर ध्यान नहीं दे रहा है.’एक एक्सपर्ट ने कहा कि इससे खाड़ी देशों में ‘धोखाधड़ी या विश्वासघात’ की गहरी भावना पैदा हुई है.उन्होंने कहा, “यह धारणा है कि अमेरिका एकतरफ़ा कार्रवाई कर रहा है और खाड़ी देशों को ईरानी प्रतिशोध के ख़तरे में डाल रहा है.हालांकि, इस नाराज़गी के बावजूद खाड़ी देशों की सरकारें मानती हैं कि वे अमेरिकी सुरक्षा साझेदारी को ख़त्म नहीं कर सकतीं. लेकिन अब इसकी ‘राजनीतिक क़ीमत अधिक’ होगी.”
जैसे-जैसे संघर्ष बढ़ता जा रहा है, खाड़ी देश खुद को एक ऐसे युद्ध में घसीटे जाने के डर और आत्मरक्षा के अपने अधिकार को सुरक्षित रखने की ज़रूरत के बीच फंसा हुआ पा रहे हैं, जिसे उन्होंने शुरू नहीं किया है.खाड़ी देशों की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक ‘ईरान के साथ सीधे युद्ध में घसीटे जाने से बचना’ रहा है.पिछले कुछ हफ़्तों से, कई एक्सपर्ट्स और गल्फ़ ऑफ़िशियल इस बात पर ज़ोर दे रहे हैं कि खाड़ी देश “जंग का हिस्सा नहीं हैं.”हालांकि, जैसे ही ईरान ने ऊर्जा ठिकानों को भी अपने टार्गेट में शामिल किया, खाड़ी देशों ने आधिकारिक बयानों में दोहराया कि वे ईरानी हमलों का सैन्य कार्रवाई के ज़रिए जवाब देने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं.
19 मार्च को सऊदी अरब के विदेश मंत्री फ़ैसल बिन फरहान ने ईरान को चेतावनी दी कि उनके देश और अन्य खाड़ी देशों पर हमलों को बर्दाश्त करने की एक सीमा है.
उन्होंने चेतावनी दी कि सऊदी अरब और अन्य खाड़ी देशों के पास ‘अत्यंत महत्वपूर्ण क्षमताएं और सामर्थ्य’ हैं जिनका इस्तेमाल वे ‘इच्छा अनुसार’ कर सकते हैं.
अल जज़ीरा ने ईरान के ख़िलाफ़ आक्रमण में खाड़ी देशों की संभावित भागीदारी के समर्थन में कई कारण बताए हैं. जिनमें अंतरराष्ट्रीय क़ानून के तहत खाड़ी देशों का आत्मरक्षा का अधिकार, अमेरिका के साथ एक मजबूत सुरक्षा साझेदारी की संभावना और खाड़ी हितों के अनुरूप एक नई ईरानी सरकार के गठन में मदद करने की क्षमता शामिल है.हालांकि चैनल ने कहा कि खाड़ी देशों के ईरान पर हमले के ख़िलाफ़ अन्य तर्क भी हैं.इनमें यह चिंता शामिल है कि आक्रमण में शामिल होने से, ख़ासकर इसराइल के साथ खड़ा होना, खाड़ी देशों की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाएगा. इससे यह दावा मजबूत होगा कि वे ‘इसराइल के हितों के साथ खड़े हैं.’साथ ही, यह भी साफ़ है कि जंग में शामिल होने से क्षेत्र की आर्थिक प्राथमिकताओं को कोई फ़ायदा नहीं होगा.चैनल ने खाड़ी अधिकारियों के इस डर को भी उजागर किया कि खाड़ी देशों के आक्रमण में शामिल होने पर अमेरिका-इसराइल, ईरान के साथ संघर्ष से पीछे हट सकते हैं. जिससे दोनों पक्ष एक-दूसरे को कमज़ोर करते रहेंगे और फिर ‘खाड़ी देशों की रक्षा’ के लिए ‘सेवियर्स’ बनकर युद्ध समाप्त करने का आह्वान करेंगे, और बदले में बड़ी रियायतें मांगेंगे.
