उत्तराखंड | हिमांशु बडोनी
उत्तराखंड की राजनीति में एक बार फिर बेटियों को न्याय दिलाने के मुद्दे पर सियासी घमासान तेज हो गया है.एक तरफ कांग्रेस अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर भाजपा सरकार को लगातार घेर रही है और अंकिता को न्याय दिलाने की मांग को राजनीतिक विमर्श के केंद्र में बनाए हुए है.वहीं दूसरी तरफ जैनी प्रकरण सामने आने के बाद भाजपा ने भी इस मुद्दे पर खुलकर अपनी बात रखनी शुरू कर दी है.अब प्रदेश की सियासत में अंकिता और जैनी के नाम पर दो राजनीतिक खेमे आमने-सामने नजर आ रहे हैं.
जैनी प्रकरण के सामने आने के बाद पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत का रुख और आक्रामक हो गया है.वह इस मामले को लेकर लगातार मुखर दिखाई दे रहे हैं.जैनी प्रकरण ने जहां भाजपा को कांग्रेस के सवालों का जवाब देने का मौका दिया है, वहीं कांग्रेस भी अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर भाजपा पर हमलावर है.
इस सियासी घमासान के बीच भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का बयान भी चर्चा का विषय बन गया है.उन्होंने कहा कि यदि जैनी न्याय पाने के लिए उत्तराखंड आई हैं तो उन्हें न्याय दिलाना हमारा भी फर्ज है.इस बयान के बाद भाजपा ने जैनी प्रकरण को लेकर अपना रुख स्पष्ट करने की कोशिश की है.
अंकिता और जैनी के नाम पर सियासी मुकाबला!
उत्तराखंड में अब सवाल केवल दो अलग-अलग मामलों का नहीं रह गया है, बल्कि इन मामलों को लेकर राजनीतिक दलों की जवाबदेही और संवेदनशीलता भी बहस के केंद्र में आ गई है.कांग्रेस का आरोप है कि अंकिता भंडारी को अब तक पूरा न्याय नहीं मिला, जबकि भाजपा जैनी प्रकरण को सामने रखकर न्याय के मुद्दे पर अपनी भूमिका को रेखांकित कर रही है.
राजनीतिक विश्लेषकों की नजर में विधानसभा चुनाव से पहले दोनों मामलों का राजनीतिक महत्व बढ़ना स्वाभाविक है.प्रदेश में चुनावी माहौल बनने से पहले ही भाजपा और कांग्रेस के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर तेज होता दिखाई दे रहा है.
मिशन-2027 से पहले गरमाई उत्तराखंड की राजनीति
विधानसभा चुनाव 2027 से पहले उत्तराखंड की सियासत में ये दोनों प्रकरण बड़े राजनीतिक मुद्दे बनते नजर आ रहे हैं.एक तरफ अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की मांग कांग्रेस के लिए सरकार को घेरने का बड़ा हथियार है, तो दूसरी तरफ जैनी प्रकरण पर भाजपा की सक्रियता ने राजनीतिक बहस को नया मोड़ दे दिया है.
अब बड़ा सवाल यह है कि क्या राजनीतिक दल वास्तव में दोनों बेटियों को न्याय दिलाने के लिए एकजुट होकर आवाज उठाएंगे या फिर न्याय की लड़ाई भी 2027 के चुनावी समीकरणों में उलझकर रह जाएगी?
