उत्तराखंड | देहरादून | 14 नवम्बर 2026 | हिमांशु बडोनी
अंकिता भंडारी हत्याकांड एक बार फिर उत्तराखंड की सियासत के केंद्र में आ गया है.मामले में शुक्रवार को देहरादून की सीबीआई अदालत से बड़ा घटनाक्रम सामने आया.अदालत ने अभिनेत्री उर्मिला सनावर का नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट कराने के आदेश जारी किए हैं.करीब दो घंटे तक चली सुनवाई के बाद अदालत से बाहर आईं उर्मिला सनावर ने मीडिया के सामने कहा कि वह दोनों टेस्ट कराने के लिए पूरी तरह तैयार हैं.
लेकिन इस पूरे मामले में अब एक नया सवाल खड़ा हो गया है.नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट गुजरात में कराए जाने की बात सामने आने के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सूर्यकांत धस्माना ने सवाल उठाए हैं.धस्माना ने पूछा है कि आखिर इस जांच के लिए गुजरात को ही क्यों चुना जा रहा है? उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार इस पूरे प्रकरण में वीआईपी को बचाना चाहती है.ऐसे में अंकिता को न्याय दिलाने की लड़ाई अब एक बार फिर राजनीतिक बहस में बदलती दिखाई दे रही है.
गुजरात में ही क्यों होंगे दोनों टेस्ट?
अदालत में दी गई सहमति और वकील शिवानी तोमर के बयान के मुताबिक, उर्मिला सनावर के नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट गुजरात के गांधीनगर स्थित फॉरेंसिक लैब में कराए जाएंगे.हालांकि, टेस्ट की तारीख अभी निर्धारित नहीं हुई है.इससे पहले उनका मेडिकल परीक्षण कराया जाएगा.
आखिर कहां होते हैं ये टेस्ट?
नार्को एनालिसिस टेस्ट: विशेष फॉरेंसिक और चिकित्सकीय निगरानी वाली सुविधा में किया जाता है.इसमें दवाओं के प्रभाव में व्यक्ति से सवाल पूछे जाते हैं.
पॉलीग्राफ टेस्ट: इसे आम भाषा में लाई डिटेक्टर टेस्ट कहते हैं.इसमें सवालों के जवाब देते समय हृदय गति, रक्तचाप, सांस और अन्य शारीरिक प्रतिक्रियाएं रिकॉर्ड की जाती हैं.
गांधीनगर, गुजरात: इस मामले में दोनों परीक्षणों के लिए यही स्थान तय किए जाने की जानकारी सामने आई है.
वीआईपी का सवाल फिर गरमाया, सरकार पर धस्माना का हमला
अंकिता भंडारी हत्याकांड में कथित वीआईपी की भूमिका को लेकर पहले से ही सवाल उठते रहे हैं.उर्मिला सनावर द्वारा जारी कथित ऑडियो और वीडियो के बाद यह मामला लगातार सुर्खियों में रहा है.अब नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट के आदेश के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि जांच एजेंसियां ऑडियो में सामने आए दावों की सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश करेंगी.
उधर कांग्रेस नेता सूर्यकांत धस्माना ने गुजरात में टेस्ट कराए जाने को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर इस मामले में जांच की दिशा क्या है? उन्होंने सरकार पर वीआईपी को बचाने का आरोप लगाया है.
धस्माना के सवालों ने सरकार को एक बार फिर राजनीतिक कटघरे में खड़ा कर दिया है.विपक्ष की मांग है कि अंकिता को न्याय दिलाने के लिए कथित वीआईपी से जुड़े हर पहलू की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए.
अब इन सवालों के जवाब का इंतजार
क्या नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट से कथित वीआईपी के संबंध में कोई नया तथ्य सामने आएगा?
ऑडियो में कथित बातचीत की सच्चाई क्या है?
जांच में अब तक सामने आए दावों की पुष्टि किस तरह होगी?
क्या जांच एजेंसी सभी संबंधित लोगों से पूछताछ और जरूरी परीक्षण कराएगी?
अंकिता भंडारी के परिजनों को न्याय दिलाने की मांग के बीच अब सबकी निगाहें गांधीनगर में होने वाले इन परीक्षणों पर टिकी हैं.सवाल सिर्फ एक टेस्ट का नहीं, बल्कि उस सच का है जिसका इंतजार उत्तराखंड की जनता लंबे समय से कर रही है।
