एक इंस्पेक्टर तीन बड़े विवाद! सिद्धांत बडोनी की गिरफ्तारी से फिर कटघरे में नरेश राठौर

उत्तराखंड | देहरादून | 17 नवंबर 2026 | हिमांशु बडोनी

देहरादून में बजरंग दल कार्यकर्ता सिद्धांत बडोनी की गिरफ्तारी ने पुलिस महकमे में नया विवाद खड़ा कर दिया है.पटेलनगर में 14 लाख रुपये की कथित लूट के मामले में सिद्धांत बडोनी की गिरफ्तारी के बाद बजरंग दल ने पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है.संगठन के निशाने पर पटेलनगर के तत्कालीन थाना प्रभारी इंस्पेक्टर नरेश राठौर है.संगठन ने उन पर निर्दोष कार्यकर्ता को फंसाने, पुरानी रंजिश में कार्रवाई करने और मामूली विवाद को संगीन लूट के मुकदमे में बदलने जैसे आरोप लगाए हैं.
लेकिन इस पूरे विवाद ने एक नया मोड़ तब लिया, जब नरेश राठौर से जुड़े पुराने पुलिस और न्यायिक प्रकरण भी चर्चा में आ गए.वर्ष 2022 से लेकर सितंबर 2026 तक के घटनाक्रम को देखें तो उनके खिलाफ पहले भी विभागीय जांच और न्यायिक कार्रवाई से जुड़े मामले सामने आ चुके हैं.

7 नवंबर को दर्ज हुआ 14 लाख की लूट का मुकदमा

पुलिस के अनुसार 7 नवंबर 2026 को पटेलनगर क्षेत्र में राजेश कुमार सोनी ने 14 लाख रुपये की लूट की शिकायत दर्ज कराई थी.शिकायत के मुताबिक इंद्रेश अस्पताल के पास कुछ युवकों ने मारपीट कर रुपयों से भरा बैग छीन लिया था.
पुलिस ने 9 नवंबर को तीन आरोपियों और 10 नवंबर को दो अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया.इसके बाद 10 नवंबर को गुप्तकाशी से सिद्धांत बडोनी और दीपक सिंह शेखावत को गिरफ्तार किया गया.पुलिस के अनुसार मामले में सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है,लेकिन इस सीसीटीवी फुटेज कों लेकर उल्टा बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा पुलिस की भूमिका कों लेकर सवाल उठाए गए,बजरंग दल के कार्यकर्ताओं नें कहा कि मामूली मारपीट की घटना कों पुलिस नें लूट का रंग दे दिया,जों क़ानून के साथ सरेआम खिलवाड़ हैं. बजरंग दल के कार्यकर्ताओं नें दावा किया कि सिद्धांत को गलत तरीके से इस मामले में फंसाया गया है.संगठन ने पुलिस की कहानी और गिरफ्तारी की परिस्थितियों पर सवाल उठाए हैं.

14 नवंबर को SSP कार्यालय में बजरंग दल का प्रदर्शन

सिद्धांत बडोनी की गिरफ्तारी के विरोध में 14 नवंबर 2026 को बजरंग दल के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में देहरादून स्थित एसएसपी कार्यालय पहुंचे.यहां कार्यकर्ताओं ने हनुमान चालीसा का पाठ किया और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की.
प्रदर्शनकारियों ने पटेलनगर थाना प्रभारी नरेश राठौर को बर्खास्त करने की मांग उठाई.कार्यकर्ताओं ने हिरासत में सिद्धांत के साथ मारपीट, प्रताड़ना और धमकी देने के आरोप भी लगाए.
मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी प्रमेंद्र डोबाल ने लूट प्रकरण की जांच सिटी सर्किल से हटाकर एसपी ग्रामीण जया बलोनी को सौंप दी.एसएसपी ने पुलिस पर लगाए गए आरोपों की भी जांच कराने का भरोसा दिया.

2022: सहसपुर से पुलिस लाइन अटैच हुए थे नरेश राठौर

नरेश राठौर से जुड़ा पुराना एक प्रकरण नवंबर 2022 का है.उस समय वह सहसपुर थाने के प्रभारी थे.एक महिला ने 29 अक्टूबर 2022 को थाने में उत्पीड़न की शिकायत दी थी.1 नवंबर को महिला की मृत्यु के बाद तत्कालीन एसएसपी दलीप सिंह कुंवर ने नरेश राठौर को सहसपुर से हटाकर पुलिस लाइन अटैच कर दिया था.इस मामले में विभागीय जांच भी बैठाई गई थी. हालांकि उस जांच का अंतिम निष्कर्ष क्या रहा इसका आज भी किसी कों पता नहीं हैं.स्पष्ट नहीं है.ऐसे में पुलिस मुख्यालय को बताना चाहिए कि उस जांच में क्या कार्रवाई हुई और उसका अंतिम परिणाम क्या रहा था.

अप्रैल 2026: गर्भवती महिला से मारपीट के आरोप

नरेश राठौर से जुड़ा एक और गंभीर मामला अप्रैल 2026 का है. प्रेमनगर थाने में एक दंपती प्रवीण सेमवाल और प्रतीक्षा सेमवाल ने पुलिसकर्मियों पर जबरन थाने ले जाने, मारपीट और प्रताड़ना के आरोप लगाए.पीड़ित पक्ष के अनुसार महिला उस समय गर्भवती थी और बीच-बचाव के दौरान उसके साथ भी मारपीट हुई,जिससे उसे ब्लीडिंग शुरू हो गई.पीड़ित पक्ष ने मेडिकल दस्तावेज भी अदालत में पेश किए.11 सितंबर 2026 को द्वितीय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, देहरादून की अदालत ने नरेश राठौर समेत पांच पुलिसकर्मियों और एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच के आदेश दिए.यह आदेश आरोपों की अंतिम पुष्टि पर नहीं था बल्कि निष्पक्ष जांच का निर्देश है.पुलिस ने अदालत में पीड़ित पक्ष के आरोपों को गलत बताया था.इस मामले में जांच और पुलिस का अंतिम पक्ष भी सामने आना जरूरी है.

16 सितंबर 2026: हाईकोर्ट की गंभीर टिप्पणियां

नरेश राठौर से जुड़ा एक और महत्वपूर्ण घटनाक्रम उत्तराखंड हाईकोर्ट में सामने आया.अंकित चौहान बनाम उत्तराखंड राज्य मामले में हाईकोर्ट ने प्रेमनगर थाने की सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद पुलिस की चालानी रिपोर्ट और मानवाधिकारों के उल्लंघन से जुड़े पहलुओं पर गंभीर सवाल उठाए.
16 सितंबर 2026 के आदेश में अदालत ने एसएसपी देहरादून को नरेश राठौर समेत संबंधित पुलिसकर्मियों की भूमिका की जांच कराने के निर्देश दिए.इस मामले में पुलिस की चालानी रिपोर्ट में वर्णित घटना और सीसीटीवी फुटेज के बीच अंतर सामने आने की बात भी न्यायिक कार्यवाही में दर्ज हुई.अदालत ने संबंधित कार्रवाई को प्रथमदृष्टया मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन माना.
इस प्रकरण में यह सवाल भी उठा कि गंभीर न्यायिक टिप्पणियों के बाद नरेश राठौर को थाना प्रभारी जैसे पद पर बनाए रखने की समीक्षा क्यों नहीं हुई.

8 सितंबर को पटेलनगर की जिम्मेदारी, 16 सितंबर को हाईकोर्ट का आदेश

सार्वजनिक रिपोर्टों के अनुसार नरेश राठौर को 8 सितंबर 2026 को प्रेमनगर से स्थानांतरित कर पटेलनगर थाने का प्रभारी बनाया गया था.इसके आठ दिन बाद 16 सितंबर को हाईकोर्ट का जांच संबंधी आदेश आया.अब सवाल यह है कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद पुलिस विभाग ने उनके खिलाफ क्या प्रशासनिक कदम उठाए? क्या विभागीय जांच की प्रगति सार्वजनिक की गई? क्या उनकी तैनाती की समीक्षा हुई?

संपत्ति की जांच और CBI जांच की मांग

अक्सर विवादों में घिरें रहने वाले नरेश राठौर की बजरंग दल नें संपत्ति की जांच कराने, उन्हें तत्काल निलंबित करने और पूरे मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग उठाई है.
संगठन का कहना है कि जब एक ही अधिकारी से जुड़े अलग-अलग प्रकरणों में लगातार सवाल उठ रहे हैं तो पुलिस विभाग को निष्पक्षता साबित करने के लिए पारदर्शी जांच करानी चाहिए.

अब पुलिस मुख्यालय से जनता के सवाल

1.वर्ष 2022 में बैठाई गई विभागीय जांच का अंतिम परिणाम क्या रहा?
2.सितंबर 2026 में हाईकोर्ट के आदेश के बाद क्या कार्रवाई की गई?
3.प्रेमनगर प्रकरण में अदालत के आदेश पर दर्ज मुकदमे की जांच कहां तक पहुंची?
4.सिद्धांत बडोनी की गिरफ्तारी और हिरासत में कथित प्रताड़ना की निष्पक्ष जांच कौन करेगा?

क्या नरेश राठौर की संपत्ति और पोस्टिंग से जुड़े आरोपों की जांच होगी?

फिलहाल सिद्धांत बडोनी की गिरफ्तारी से शुरू हुआ विवाद अब पुलिस की जवाबदेही, विभागीय कार्रवाई और न्यायिक आदेशों के अनुपालन तक पहुंच गया है.एक तरफ पुलिस 14 लाख रुपये की लूट के मामले में अपनी कार्रवाई और साक्ष्यों का हवाला दे रही है, दूसरी तरफ बजरंग दल पुलिस पर गंभीर आरोप लगा रहा है.